
खाली सरकारद्वारे (public sector) चालवणाऱ्या बँकांबाबतच्या अद्ययावत माहितीसह उत्तम स्पष्टता दिली आहे ज्याांनी २०२५ मध्ये मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची अट रद्द केली आहे:
🏦 सरकारी बँका ज्या २०२५ मध्ये मिनिमम बॅलन्स नियम समाप्त केला:
1️⃣ केनरा बँक (Canara Bank)
प्रभावी दिनांक: १ जून २०२५ पासून
सर्व प्रकारच्या बचत खाते (regular, salary, NRI इत्यादी) साठी Average Monthly Balance (AMB) ची अट लागू नाही.
2️⃣ इंडियन बँक (Indian Bank)
प्रभावी दिनांक: ७ जुलै २०२५
सर्व बचत खातींवर पूर्णपणे शून्य बॅलन्स सुविधा, AMB सोडवल्या आहेत.
3️⃣ पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
प्रभावी दिनांक: १ जुलै २०२५
उच्च-पलिकेदार वर्गांसह (महिला, शेतकरी, निमन उत्पन्न गट) लक्षात घेऊन सर्व बचत खातींमध्ये AMB न ठेवण्याची सुविधा लागू केली. सर्व ग्राहकांना दंड नाही.
4️⃣ बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda)
प्रभावी दिनांक: १ जुलै २०२५
सर्व ऐच्छिक (standard) सेव्हिंग्स खात्यांना AMB न ठेवलेल्या बद्दल शुल्क माफ. Premium schemes वगळता.
5️⃣ बँक ऑफ इंडिया (Bank of India)
प्रभावी दिनांक: जुलै २०२५ (तपशीलवार तारीख न देण्यात आली, परंतु इतर बँकांबरोबरच लागू)
सर्व बचत खात्यांवर AMB न ठेवण्यासाठी शुल्क काढले.
6️⃣ स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
प्रभावी दिनांक: मार्च २०२०
SBI सर्वसामान्य बँक ग्राहकांसाठी हे पहिले सुप्रसिद्ध उदाहरण – ५ वर्षांपासून AMB रद्द. २०२५ मध्ये पुन्हा काहीसे महत्त्वाचे होते नाही कारण तो જુना निर्णय.
Union Bank of India ने regular/general savings accounts साठी “No Minimum Balance” (कमीत कमी बॅलन्स ठेवणे शक्य नाही)* नियम लागू केला आहे — परंतु हे नवीन नियम Sep‑2025 quarter–end पासून अर्थातच जुलै–सप्टेंबर 2025 तिमाहीपूर्वी प्रभावी होणार आहेत .
- ✅ नियम फक्त General Savings Accounts (standard savings) साठी लागू होतात.
- ❌ Premium/customized savings products / special शारीरिक/सेलरी खातेधारक यांच्यावर हा नियम लागू होत नाही
✅ सारांश (Summary Table)
बँकचे नाव AMB अट रद्द करण्याची दिनांक
Canara Bank १ जून २०२५
Indian Bank ७ जुलै २०२५
Punjab National Bank (PNB) १ जुलै २०२५
Bank of Baroda १ जुलै २०२५
Bank of India जुलै २०२५ (तपशीलवार तारीख नाही)
State Bank of India (SBI) मार्च २०२०
फायदे आणि ग्राहकांसाठी महत्त्व:
✅ महाराष्ट्रीय ग्राहकांसाठी स्वरूप: आता खातेदारांना खात्यात विशेष शिल्लक ठेवण्याची गरज नाही.
✅ आर्थिक समावेश मजबूत: ग्रामीण, निमन उत्पन्न गट, शेतकरी, महिला यांसारख्या गटांना बँकेच्या सेवा मिळवणं सोपं.
✅ डिजिटल व्यवहाराला प्रवृत्त: ग्राहकांना व्यवहार करण्यास बँकेची अट नाही; अगदी शून्य शिल्लक देखील चालते.
✅ बँका सक्षम: उर्जा खर्च कमी, ऑपरेशनल खर्च कमी, आणि डिजिटल पद्धतींमधून महसूल मिळतो.