📄 कृषी मंत्रालय आणि परिवहन मंत्रालयाच्या संयुक्त बैठकीनंतर ट्रॅक्टरवर ब्लॅक बॉक्स आणि GPS उपकरण बसवणे अनिवार्य
भारत सरकारने कृषी यंत्रसामग्री क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय घेतला आहे. कृषी मंत्रालय आणि परिवहन मंत्रालयाच्या संयुक्त बैठकीनंतर ट्रॅक्टरवर ब्लॅक बॉक्स आणि GPS उपकरण बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय देशातील शेतीसंबंधी सुरक्षा, चोरी नियंत्रण आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
📌 काय आहे ब्लॅक बॉक्स आणि GPS प्रणाली?
ब्लॅक बॉक्स हा एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा रेकॉर्डर असतो जो वाहनाच्या विविध हालचाली, वेग, ब्रेक, इंजिनची कार्यप्रणाली, अपघातावेळीची स्थिती इत्यादी माहिती संग्रहित करतो. विमानांप्रमाणेच ट्रॅक्टरमध्ये बसवला जाणारा हा ब्लॅक बॉक्स शेतकऱ्यांना आणि प्रशासनाला ट्रॅक्टरच्या वापराबाबत अचूक माहिती देऊ शकतो.
GPS प्रणाली ट्रॅक्टरचे लोकेशन उपग्रहाद्वारे शोधण्यास मदत करते. यामुळे ट्रॅक्टर कुठे आहे, किती वेळ चालू आहे आणि कोणत्या मार्गाने जात आहे हे रिअल-टाइममध्ये पाहता येते.
🎯 या निर्णयामागील उद्देश
- अपघात व सुरक्षा तपासणी – अपघात झाल्यास त्यामागील कारण शोधण्यासाठी ब्लॅक बॉक्समधील डेटा महत्त्वाचा ठरेल.
- चोरी रोखणे – GPS मुळे चोरी झालेल्या ट्रॅक्टरचे ठिकाण पटकन शोधता येईल.
- शेतकऱ्यांना डिजिटल सुविधा – मोबाईल अॅपद्वारे ट्रॅक्टरचे लोकेशन, इंधन वापर आणि वेळेचे व्यवस्थापन करता येईल.
- शासकीय योजना अंमलबजावणी – सरकार सबसिडी किंवा विमा क्लेमसाठी ट्रॅक्टरचा वापर किती व कशासाठी झाला याची पडताळणी करू शकेल.
🗓 अमलबजावणी तारीख आणि नियम
हा नियम 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
नवीन विक्री होणाऱ्या सर्व ट्रॅक्टरमध्ये ब्लॅक बॉक्स आणि GPS बसवणे अनिवार्य असेल.
आधीपासून रजिस्टर्ड ट्रॅक्टरसाठी ठराविक कालावधीत उपकरण बसवण्याची मुदत दिली जाईल.
उपकरणे BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणित असणे आवश्यक आहे.
🚜 शेतकऱ्यांवरील परिणाम
सकारात्मक परिणाम:
ट्रॅक्टर चोरी झाल्यास त्वरित शोधण्याची सोय
अपघात तपासणी सोपी होईल
डिजिटल शेती व्यवस्थापनामुळे इंधन आणि वेळेची बचत
विमा आणि सरकारी योजना मिळवणे सोपे होईल
संभाव्य अडचणी:
उपकरण बसवण्याचा अतिरिक्त खर्च (सरकार सबसिडी देण्याचा विचार करत आहे)
तांत्रिक बिघाड किंवा नेटवर्क समस्या
ग्रामीण भागात GPS सिग्नलची मर्यादा
📢 सरकारची भूमिका
कृषी मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की हा निर्णय “सुरक्षित, आधुनिक आणि स्मार्ट शेती” या उद्दिष्टाकडे मोठे पाऊल ठरेल. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ट्रॅक्टर वापरकर्त्या देशांपैकी एक आहे आणि या तंत्रज्ञानामुळे केवळ सुरक्षितता वाढणार नाही तर उत्पादनक्षमतेतही वाढ होईल.
काही शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण चोरी व अपघातांच्या घटना कमी होतील. मात्र काही संघटनांनी खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करून सबसिडीशिवाय हा नियम अंमलात आणणे कठीण असल्याचे सांगितले आहे.
प्रतिक्रिया : काही शेतकरी यांनी निर्णय याचे स्वागत केले तर काही शेतकरी यांनी विरोध केला आहे उदा. सांगली सातारा