📌 काय निर्णय रद्द झाले?
16 एप्रिल GR आणि 17 जून GR – या शाळांमध्ये हिंदी तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून सुरू करण्याबाबतचे आदेश — दोन्ही ठराव रद्द करण्यात आले आहेत .
जागी समिती स्थापन करण्यात आली आहे – डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा धोरणाची पुनरावलोकनासाठी .
निर्णय स्थगित – तात्पुरते निर्बंध लागू होणार नाहीत, अनिश्चित काळासाठी .
🗣 फडणवीस यांचे विधान
मराठी आता एकमेव अनिवार्य भाषा राहणार आहे, आणि तिसरी भाषा विद्यार्थ्यांच्या पसंतीवर अवलंबून असेल .
विरोधकांनी चर्चेत येण्यास सांगितले, आणि देशभाषांचा सन्मान ठेवण्याचे आश्वासन दिले .
NEP 2020 अंतर्गत त्रिभाषा धोरणाचा आधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, परंतु हिंदी लादण्याबाबतची पूर्वस्थिती कायम राहणार नाही .
🎯 पार्श्वभूमी आणि राजकीय प्रतिसाद
विरोधक, विशेषतः उद्धव‑राज ठाकरे यांनी मराठीतून संघर्ष मोर्चा जाहीर केला होता, ज्यामुळे सरकार दबावाखाली आली .
कॉंग्रेसने “बॅकडोअर हिंदी जबरदस्ती” असा आरोप केला होता, त्यावर आता शस्तोत्रे आहे की निर्णय रद्द करण्याबरोबरच समितीची तयारी केली आहे .
📝 निष्कर्ष
दोन्ही GRs रद्द केल्या (16 एप्रिल व 17 जूनचे) – हिंदीची सक्ती अयोग्य ठरवून ती मागे घेतली.
डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन, जी धोरणाचा पुनरावलोकन करा.
मराठी अनिवार्य, हिंदी ऐच्छिक, किंवा इतर भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला.
राजकीय तसेच शैक्षणिक दोन्ही दृष्टिकोनातून हा निर्णय मोठा आणि पर्यायपूर्ण आहे.