१. विधेयकाची पार्श्वभूमी
२० ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत संविधान (एकशे तीसवी संशोधन) विधेयक, 2025 सादर केले.
विधेयकाला आता संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) संदर्भित केले गेले आहे, म्हणजे अधिक तपासणी व चर्चा होणार आहे.
२. काय प्रस्तावित आहे?
जर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किंवा इतर मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली, ज्यासाठी किमान ५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, तीन सलग दिवस त्यांच्या बंदिवासात राहावे लागले, तर त्यांनी अधिकारी पद आपोआप गमावणार आहेत. गुन्ह्याची सत्यता सिद्ध होणे आवश्यक नाही (अभियोजन किंवा सुटकेची गरज नाही).
हे उपाय कायदेशीर दृष्ट्या अनुच्छेद ७५ (संघ) आणि अनुच्छेद १६४ (राज्यस्तरीय सीएम/मंत्र्यांसाठी) तसेच अनुच्छेद २३९AA (दिल्ली शासनासाठी) मध्ये समाविष्ट केले जात आहेत.
एकदा बंदिवासातून मुक्त झाल्यावर, राष्ट्राध्यक्ष किंवा राज्यपाल यांच्या सल्ल्याने संबंधित व्यक्तींना पुन्हा नेमले जाऊ शकते.
३. सरकारचे तर्क
सरकारनिहाय, हे उपाय लोकशाहीतील भ्रष्टाचार कमी करण्यास आणि कार्यकारी पदावर लोकांचा विश्वास कायम ठेवण्यास आवश्यक आहेत.
“या विधेयकाचा उद्देश म्हणजे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली बंदिवासात राहूनही पदावर राहण्याच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे आहे.”
४. विरोध आणि तर्क
विरोधकांनी विधेयकावर तीव्र टीका केली आहे — “सत्ताशाही प्रवृत्ती”, “लोकशाहीचे साहाय्य नष्ट करणारे”, “भ्रामक आणि गैरवापराच्या मार्गदर्शनासाठी वापरता येऊ शकते” असे आरोप केले.
“उदाहरणार्थ, जर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ६ महिने जेलमध्ये राहावे लागले असते, तर या विधेयकानुसार पहिल्या ३० दिवसांतच त्यांना पदावरून दूर व्हावं लागलं असतं. याच कारणामुळे विरोधकांनी या विधेयकाला ‘ड्रॅकोनियन’ आणि ‘लोकशाहीचे अंत’ असे संबोधले.”
५. सध्याचा कायदेशीर प्रवास
विधेयक लोकसभेत सादर झाले आहे आणि संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पुढे पाठवले गेले आहे. पुढील निर्णय आणि विधेयकाच्या तपासणीनंतर पुढील टप्पे सुरू होतील.
सारांश (Summary)
विधेयकाचा उद्देश: गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली एकही अटक ३० दिवस राहणाऱ्या पदाधिकारी (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्री) आपल्या पदावर राहू नयेत, असे सुनिश्चित करणे. पण विधानाच्या प्रक्रियेला विरोधकांनी “लोकशाहीचे अंत” अशी उपमा दिली आहे. पुढे विधेयकाच्या fateची गती संयुक्त संसदीय समिती (JPC) आणि संसदीय चर्चेतून निश्चित होणार आहे.