🏛️ 7/11 मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात बॉम्बे हाईकोर्टाचा मोठा निर्णय: 12 आरोपी निर्दोष
2006 साली मुंबई लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात (7/11 Blasts) बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. जुलै 19, 2025 रोजी दिलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व 12 दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपींना निर्दोष ठरवले आहे. न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र टीका केली आहे.
📌 काय होते 7/11 बॉम्बस्फोट?
11 जुलै 2006 रोजी मुंबईत प्रेशर कुकर बॉम्ब 7 लोकल ट्रेनमध्ये लावण्यात आले.
हे स्फोट काही मिनिटांच्या फरकाने वेगवेगळ्या स्टेशनजवळ झाले.
या साखळी बॉम्बस्फोटात 189 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 800 हून अधिक जखमी झाले होते.
हा हल्ला Indian Mujahideen किंवा Students Islamic Movement of India (SIMI) या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असल्याचा आरोप होता.
⚖️ न्यायालयाचा निर्णय काय म्हणतो?
12 आरोपींना 2015 मध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते, त्यातील 5 जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
बॉम्बे हाईकोर्टाने या प्रकरणात दोष सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक ती ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने सांगितले की, तपास प्रक्रिया अपूर्ण, विस्कळीत आणि संशयास्पद होती.
🔍 न्यायालयाने स्पष्ट केलेले मुद्दे:
- साक्षीदारांच्या साक्षांमध्ये विसंगती
- तपास यंत्रणांनी जबरदस्तीने कबुलीपत्र मिळवले असल्याचा संशय
- घटनास्थळाशी संबंधित पुरावे कमकुवत
- सीसीटीव्ही, फॉरेन्सिक, डिजिटल पुराव्यांची कमतरता
🧑⚖️ निर्णय देणारे खंडपीठ कोणते?
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे
न्यायमूर्ती शरद जमदार
या दोघांच्या खंडपीठाने सखोल तपासणी केल्यानंतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं.
🔁 पुढील टप्पा: सरकार सुप्रीम कोर्टात अपील करणार?
महाराष्ट्र सरकार किंवा NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) सर्वोच्च न्यायालयात अपील करेल का? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. सरकारच्या वकिलांनी निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून पुढील पावले उचलणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
🤔 जनमानसात उलटसुलट प्रतिक्रिया
काहींनी न्याय मिळाल्याचा विजय मानला, तर काहींनी बळी गेलेल्या कुटुंबांसाठी हा न्याय नाही असं म्हटलं आहे.
19 वर्षांनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात निर्दोष मुक्तता झाल्यामुळे तपास पद्धती, पुरावे गोळा करण्याची पद्धत आणि पोलीस चौकशीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
📌 निष्कर्ष:
मुंबई 7/11 साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील बॉम्बे हाईकोर्टाचा निर्णय हा केवळ न्यायालयीन नोंद नव्हे, तर भारताच्या तपास व न्यायप्रणालीवरील गंभीर आत्मचिंतनाची गरज दर्शवणारा टप्पा आहे.
✍️ DigitalSpeedNews.com