MTNL | BSNL | ITI – सरकारी मालमत्ता हस्तांतरण अपडेट (मराठीत)
(जुलै 2025 अपडेट)
🏛️ केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
BSNL, MTNL आणि ITI या सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांची “अतिरीक्त मालमत्ता” (जमीन आणि इमारती) आता सरकारी यंत्रणांनाच थेट दिली जाणार, कोणतीही लिलाव प्रक्रिया न करता.
📌 प्रमुख मुद्दे:
मुद्दा तपशील
हस्तांतरण कोणाला? केंद्र सरकारच्या विभागांना / संस्थांना
लिलाव लागेल का? ❌ नाही – थेट ट्रान्सफर
90 दिवसांचा नियम सूचीबद्ध केल्यावर 90 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल
कोण मूल्यांकन करणार?
₹10 कोटीपेक्षा कमी – संबंधित PSU
₹10–100 कोटी – CPWD
₹100 कोटीहून अधिक – NLMC (National Land Monetisation Corporation) | | EOI + सुरक्षा रक्कम | इच्छुक यंत्रणांनी 2% सिक्युरिटीसह EOI द्यावा लागेल |
📊 आतापर्यंतचा आर्थिक परिणाम:
2019 पासून आजपर्यंत BSNL व MTNL ने एकूण ₹12,985 कोटीची मालमत्ता भांडवली (monetise) केली
FY 2025–26 मध्ये ₹1,000 कोटी मालमत्तेच्या विक्रीचे लक्ष्य
📈 MTNL साठी दिलासादायक बातमी:
MTNL वर ₹33,568 कोटी कर्ज
🧭 धोरणाचा उद्देश:
खाजगीकरण नाही, फक्त नॉन-कोर मालमत्तेचा उपयोग करून आर्थिक भार कमी करणे
“असेट मॉनेटायझेशन प्लॅन 2025–30” च्या अंतर्गत हा भाग – केंद्राचे उद्दिष्ट ₹10 लाख कोटी मूल्याच्या मालमत्ता वापराचे
🔍 पुढील काय पाहावं:
कोणत्या विभागांनी रुची दाखवली
5,000+ BSNL जमिनींची नोंदणी (mutation) प्रक्रिया
₹1,000 कोटीचे उत्पन्न साध्य होते का?