📰 56वी जीएसटी कौन्सिल बैठक : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाचे निर्णय

भारताच्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची जीएसटी कौन्सिलची 56वी बैठक बुधवारी (3 सप्टेंबर 2025) नवी दिल्ली येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. ही बैठक दोन दिवस (3-4 सप्टेंबर) चालणार असून अनेक क्रांतिकारक निर्णय अपेक्षित आहेत.

बैठकीतील मुख्य अजेंडा

🔹 जीएसटी स्लॅब्समध्ये मोठा बदल – विद्यमान 5%, 12%, 18% आणि 28% असे चार करस्लॅब्स कमी करून फक्त दोन स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव.

नवा प्रस्ताव : 5% व 18% स्लॅब

12% आणि 28% स्लॅब रद्द

विशेष 40% कर : तंबाखू उत्पादने व अल्ट्रा-लक्झरी वस्तूंवर स्वतंत्र कर

🔹 ग्राहक व उद्योगांसाठी दिलासा – कररचनेत बदलांमुळे दर कमी होऊन वस्तू व सेवांच्या किमती घटण्याची शक्यता.

🔹 महत्त्वाचे आठ क्षेत्रांना फायदा – या सुधारणांमुळे खालील क्षेत्रांना थेट फायदा होईल:

वस्त्रोद्योग (Textiles)
खत उद्योग (Fertiliser)
पुनर्नवीन ऊर्जा (Renewable Energy)
वाहन उद्योग (Automotive)
हस्तकला (Handicrafts)
शेती (Agriculture)
आरोग्य सेवा (Health)
विमा (Insurance)

🔹 वाहन उद्योग व इलेक्ट्रॉनिक्स – इलेक्ट्रिक वाहन व मोबाईलसारख्या वस्तूंवर करकपातीची शक्यता.
🔹 इन्शुरन्स व पर्सनल केअर – सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देणारे निर्णय होण्याची अपेक्षा.
🔹 राज्यांचे उत्पन्न संरक्षण – जीएसटी महसूल वाढवण्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्याविषयी चर्चा.

Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the 56th meeting of the GST Council, in New Delhi, today.

The participants included Union Minister for State for Finance Shri @mppchaudhary, Chief Ministers of Delhi, Goa, Haryana, Jammu and Kashmir,… pic.twitter.com/pqz8upYg1U
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 3, 2025

पंतप्रधान मोदींची “दिवाळी गिफ्ट” घोषणा

या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या “दिवाळीपूर्वी मोठा दिलासा” या आश्वासनाशी निगडित निर्णय होण्याची शक्यता आहे. घरगुती वापराच्या वस्तूंवर करकपात होऊन ग्राहकांना महत्त्वाचा दिलासा मिळू शकतो.

पुढील पावले

बैठकीनंतर अधिकृत प्रेस कॉन्फरन्समध्ये जीएसटी दरातील बदल व अन्य सुधारणांची घोषणा केली जाईल. या निर्णयांचा थेट परिणाम ग्राहक, उद्योग क्षेत्र आणि राज्य सरकारांच्या महसूलावर होणार आहे.

📌 निष्कर्ष

56वी जीएसटी कौन्सिल बैठक ही भारताच्या करव्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. करस्लॅब्स सोपे करणे, ग्राहकांना दिलासा देणे आणि उद्योगांना प्रोत्साहन हे या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

👉 तुमच्या मते तंबाखू व अल्ट्रा-लक्झरी वस्तूंवरील 40% कर योग्य आहे का? तुमचे मत कमेंटमध्ये नक्की लिहा!

Leave a comment Cancel reply