अमेरिकेतील लोकप्रिय H-1B व्हिसा कार्यक्रमावर नव्या निर्बंधांची घोषणा व्हाईट हाऊसने केली आहे. 19 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्राध्यक्षीय प्रोक्लमेशननुसार, अमेरिकेबाहेरून नवीन H-1B अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांना आता $100,000 (सुमारे ₹88 लाख) इतका अतिरिक्त शुल्क द्यावा लागणार आहे. हे धोरण 21 सप्टेंबर 2025 पासून पुढील 12 महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स आणि अमेरिकेत नोकरीची संधी शोधणाऱ्या हजारो उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ताज्या स्पष्टीकरणामुळे आता अनेक मुद्दे स्पष्ट झाले आहेत.
✅ काय परवानगी आहे (Allowed)
- सध्याचे H-1B धारक सुरक्षित – आधीच व्हिसा मिळवलेले किंवा अमेरिकेत काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा $100,000 शुल्क लागू होणार नाही.
- नूतनीकरणावर शुल्क नाही – ज्यांचे व्हिसा रिन्युअल बाकी आहे, त्यांना अतिरिक्त फी भरण्याची गरज नाही.
- प्रवेशासाठी अडथळा नाही – सध्याचे व्हिसा धारक अमेरिकेबाहेर गेले तरी परत येताना नवीन शुल्क भरावे लागणार नाही.
- एकदाच फी – हा शुल्क फक्त नवीन अर्जाच्या वेळी एकदाच भरावा लागेल; हा वार्षिक कर नाही.
❌ काय लागू होणार (Not Allowed)
- नवीन अर्जदारांवर बंधन – अमेरिकेबाहेरून पहिल्यांदाच H-1B साठी अर्ज करणाऱ्या नियोक्त्यांना हा मोठा शुल्क भरावा लागेल.
- फक्त लॉटरी नंतरचे अर्ज – पुढील लॉटरी सायकलपासून आलेल्या अर्जांवर हे नियम लागू राहतील.
- सूट फक्त राष्ट्रीय हितासाठी – विशेष कारणाशिवाय या शुल्कातून सूट मिळणार नाही.
परिणाम आणि पुढील दिशा
नवीन शुल्कामुळे अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढू शकतो. अनेक लहान कंपन्या हा खर्च उचलण्यास मागे राहू शकतात, ज्यामुळे परदेशी प्रतिभेला संधी कमी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, आधीच H-1B असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांना किंवा नूतनीकरण करणाऱ्यांना याचा तातडीचा धोका नाही.