पॅकेजचे प्रमुख मुद्दे आणि मदत प्रकार
- पॅकेजची एकूण रक्कम आणि उद्देश
सरकारने अतिवृष्टी, पूर व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी व इतर प्रभावितांसाठी ३१,६२८ कोटी रुपये म्हणजेच मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले.
या पॅकेजचा मुख्य उद्देश आहे — पिकक्षय नुकसान, जमीन वाहून गेली, घर-जनावरे, पायाभूत सुविधांचे नुकसान व पुनर्बांधणी या सर्व बाबींची मदत करणे. - शेतकरी व पिक नुकसान भरपाई
पॅकेज अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे:
खरडून गेलेल्या जमिनीकरिता ₹47,000 प्रती हेक्टरी रोख मदत
जर जमीन पूर्णपणे वाहून गेली असेल, तर ₹3,47,000 प्रति हेक्टरी मदत (मनरेगा किंवा इतर माध्यमातून)
हंगामी बागायती पिकांसाठी मदत: ₹27,000 प्रति हेक्टरी
बागायती (फळबाग) पिकांसाठी मदत: ₹32,500 प्रति हेक्टरी
जर पिक विम्यात नुकसान झाला असेल तर अतिरिक्त ₹17,000 मदत (विमा व्यतिरिक्त)
कोरडवाहू शेतीसाठी: ₹18,500 प्रति हेक्टरी मदत
रव्ही हंगामासाठी पिक लागवडीसाठी अतिरिक्त ₹10,000 प्रती हेक्टरी मदत
- इतर नुकसान व मदत प्रकार
पिक व जमीन बाहेर, पायाभूत सुविधा व सामाजिक मदतीसाठी अशा प्रकारे मदत पुरवली जाईल:
जनावरे: दुधाळ जनावरांच्या मृत्यूसाठी ₹37,000 पर्यंत मदत
कुक्कुट पालन: प्रत्येक कोंबडीसाठी ₹100 मदत
विहीरींचे नुकसान: गाळ भरलेल्या विहीरीसाठी ₹30,000 मदत
घरांचे नुकसान: पूर्णपणे नष्ट झालेले घरांसाठी नवीन बांधणी मदत; अंशतः नुकसान झालेल्या घरांसाठी देखील मदत
दुकान / गोठे / दुकाने / झोपड्या: नुकसान झालेल्या दुकानांसाठी, गोठ्यांसाठी हद्दपार मदत दिली जाईल (उदा. ₹50,000 पर्यंत)
विद्यार्थी: पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कातून सुट देण्याची तरतूद
पायाभूत सुविधा (रस्ते, पूल इ.): सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांचे नुकसान निवारण्यासाठी निधी राखीव केला आहे.
- जमिनीमापन व प्रभावित क्षेत्र
या पॅकेजात 1,43,52,281 हेक्टरी जमिनीवर लागवड झाली होती, त्यातील 68,69,756 हेक्टरी भागावर पिकांचे नुकसान झाले आहे.
राज्यातील 29 जिल्हे व 253 तालुके या पॅकेजाचा लाभार्थी ठरवण्यात आले आहेत, जिथे अतिवृष्टी/पुरामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.
- अट रद्दीकरण व अतिशय लवचिक निकष
मूळतः 65 मि.मी. पावसाची अट ठेवली होती, परंतु ती रद्द करण्यात आली आहे — म्हणजेच जरी एखाद्या भागात इतका पाऊस न पनला तरी नुकसान झालेले असेल तर मदतीची पात्रता असेल.
काही शेतकऱ्यांचे नुकसान इतके काटेकोर निकष पूर्ण करत नाही, त्यादेखील मदतीत शामिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- वित्तीय विभाजन व वितरणाची वेळ
शेतकरी मदतीच्या एकूण निधीचे काही भाग दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीपूर्वी राखीव ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुनर्बांधणीचा कार्य त्वरित सुरु होईल.